The Abortive ‘Saur Coup’ in Afghanistan

 A Political Disaster Engineered by Stalinists

- Rajesh Tyagi/ 1.6.2026

Afghanistan provides yet another tragic example of the many political disasters that have resulted in the last century, from sectarian, and nationally driven policy and program of Stalinists, in South Asia.

For about half a decade after the rise of the dictatorship of Prince Daoud who took to power through a palace coup in 1973, the Stalinist People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA) had tailed behind it sheepishly. As Kremlin supported Daoud, so did its stooge- the Afghan PDPA.

Stalinist PDPA was deeply divided between the ‘Khalq’ and ‘Parcham’ factions, both of whom were closely bound up with Daoud regime in power, and vied each other for proximity to it.

But Daoud had other plans. By 1978, Daud had set out for a major purge of leftist influence and interference in his government. He started repression on PDPA leaders.

The Decline and Fall of the USSR

The Role of Glasnost and Perestroika

- Rajesh Tyagi/ 29.5.2026

As the post WWII immense growth of the Soviet economy, continued to hit at the policies based on Stalinist perspective of “Socialism in One Country”, the conflict grew steadily between the two. While the economic expansion of the Soviet economy placed demand for access to the global resources, primarily to the international division of labor, the Stalinist regime resisted hard to keep the Soviet life hermetically sealed off from outside.

As the general fall of world economy set in after two decades of spiralling after WWII, the bureaucratic dominance of Soviet Union faced a huge crisis. The planned economy under it became a real disaster for the people. While expanding economic life demanded democracy of producers and consumers alongside freedom of criticism and initiative, the totalitarian regime of flattery, fear and lies, founded by Stalin contradicted it.

Deadly Protests in Leh-Ladakh Leave Four Dead, Seventy Injured

- Rajesh Tyagi/ 27.9.2025

At the time when liberal media was busy in debating with anxiety and curiosity- if India may ever take to Kathmandu way- GenZ took to thunderous blitzkrieg in Leh.

Leh thus echoed Kathmandu. Or putting it even more precisely, if you like that- Kathmandu knocked at the doors of Leh.

Resultant state violence has left four dead and more than 70 badly injured.

Whatever may be the immediate triggers behind these uprisings, so obvious is that whole of South Asia is simmering with unrest and mass anger is seeking vent everywhere, to burst out.

Opening of the Revolution in South Asia

Rising of the Masses, the Leadership and the Struggle for a Revolutionary Program

- Rajesh Tyagi/ 20.9.2025 

The Spectre of Revolution is haunting South Asia!

The recent surges in Sri Lanka, Bangladesh and Nepal, in quick succession to each other, have left its ruling elite reeling under fear of more violent explosions. 

With concern and anxiety it has noted as to how over such a short time span, South Asia has been jolted by three powerful eruptions- each more violent than the preceding one.

At their target had been the common spectacular enemy- the incumbent government!

Nepal Revolt and the Fight for Socialism in South Asia

 - Rajesh Tyagi/ 16.9.2025

Amidst the clarion calls for a revolution reverberating through all corners in South Asia, Nepal has echoed Sri Lanka and Bangladesh. Next to repeat may be India or Pakistan.

Simmering anger in South Asia, from spiralling social inequality and injustice, had exploded, into this full blown revolt of the masses in Nepal.

Soaring prices, rising unemployment and rampant corruption had only added fuel to the fire.

The media censorship ordered by Oli government to suppress the dissent against its misrule, was only the last straw on camel's back.

Historical Origins of Fascism!

-Rajesh Tyagi/ 4.5.2020

Contrary to popular perception, Fascism has it’s origins, neither in Germany nor even in Italy, but in the soil of Russia, where Tsarist reaction reigned at the turn of the last century. Forefather of fascism, thus, is not Benito Mussolini, but the triumvirate of Rasputin- the clergyman in Tsar’s Court, Alexandra- wife of Tsar Nicholas and the Tsar himself!

Before fascism raised it’s ugly head in Italy at the end of the second decade of the last century, it had existed for around two decades in Tsarist Russia as an ultra-nationalist movement of white terror, in support of Monarchy.

Known for their brutality, the ‘black hundreds’, the participants in the reactionary movement, rather preferred to call themselves- the ‘yellow shirts’! Later, Mussolini, would make a hybrid blend of the two -Black Hundreds and Yellow Shirts- into ‘Black Shirts’, covering up the footprints of his movement going back to their Russian origins, heavily discredited by then as anti-worker. Later, preparing a copycat for Germany, Hitler would rename his Nazi Movement as ‘Brown Shirts’!

WStv live videos!

Comrades,

Here you can access all live videos on WStv live videos:

https://www.facebook.com/workersocialist/live/

Immigrant poor become worst sufferers as corona crisis is compounded by the lockdown!

- Anurag Pathak/ 3.4.2020

The Coronavirus pandemic has clasped the world entirely with the European nations and the USA being the most affected regions. Thousands of deaths and new cases are being reported every day, which have completely exposed the hoax of ‘robust healthcare’ infrastructure of these developed countries. China, despite being the epicenter of the crisis, has recovered completely but the threat of the pandemic continues to haunt most of the Asian countries, particularly the poor nations of South Asia. India, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka are probably going to be the worst hit. Given their inability to control the virus from the spread, the governments of these countries have resorted to barbarous clampdown upon the poor. Myriad workers and other vulnerable groups have lost their livelihood and are now in the middle of a drowning island. Facing the double brunt- the menace of Coronavirus at one hand and the hatred of the government at other- are the immigrant poor and refugees, virtually men and women with no land.

The clash between workers and the police at Surat is only first spark of coming revolts!

- Anurag Pathak/ 2.4.2020

Gujarat Police has arrested over 90 migrant workers in Surat for defying the lockdown orders, in force since 25 March. The incident happened last Sunday, 29 March, when over 500 workers took to the streets in Ganesh Nagar and Tirupati Nagar areas of the city demanding arrangement of transportation facilities to reach their respective home towns. 

30 vehicles were torched and several workers and policemen were injured in the clash after police used force to disperse the crowd of agitating but unarmed workers. 

Both the localities of Ganesh Nagar and Tirupati Nagar which comes in Pandesara region of the Surat city are hubs of migrant workers working in different powerlooms and textile manufacturing units. Most of them belong to the states of Uttar Pradesh and Bihar. More than 500 such workers gathered on 25 March amidst the fear created by the loss of livelihood and being far away from their families in such a situation.

The Truth Behind Nizamuddin Markaz Case

- Anurag Pathak

The Delhi police has sealed off the Nizamuddin slum area on March 30 after a number of COVID-19 positive cases have been reported from the residents of the region. This came after a convention was held in the place earlier this month and was attended by Islamic preachers and followers from many states of India as well as other Asian countries. The convention was conducted by Tableeghi Jamaat in the Nizamuddin’s Markaz. It is claimed that as many as over 2,000 people had attended the religious gathering, of which, some left the place before the announcement of the lockdown on 25 March.

अमित शाह से आशीर्वाद लेने पहुंचा केजरीवाल!

विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी की विजय और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, अरविन्द केजरीवाल पहले स्वर्ग के देवता हनुमान और फिर धरती के देवता अमित शाह से आशीर्वाद लेने पहुंचा!
बुर्जुआ दक्षिणपंथ की इस अनंत अवसरवादी पार्टी AAP  को सत्ता में पहुंचने में स्तालिनवादी वाम के नेताओं ने विशिष्ट भूमिका अदा की है. सर्वहारा, युवाओं को बुर्जुआ दक्षिणपंथ की कांग्रेस और AAP जैसी पार्टियों के पीछे बांधते हुए इन नेताओं ने वाम शिविर को ध्वस्त कर दिया है!

   

Did Leon Trotsky Assign a Reactionary Role to the Peasantry?

This is thrid video in the series of videos published in response to Prof. Taimur Rahman's allegations against Leon Trotsky.

Dealing one by one with the accusations made by Stalinists and Maoists against Trotsky, we are publishing these videos to clear the fog around the critical issues of revolutionary history.

In this video we are dealing with the allegation of Stalinists that Trotsky had ignored the peasantry or had termed it outright reactionary!

Did Trotsky Oppose Socialist Revolution in One Country!

In this video we have controverted the claim of Prof. Taimur Rehman, leader of Stalinism in Pakistan, in his video "Why I am Not a Trotskyist", that Leon Trotsky has opposed the Socialist Revolution in One Country, while according to him, Lenin had advocated it!

In this video we have shown that it was otherwise. In fact, all leaders of Russian Social Democracy were opposed to Socialist Revolution in Russia, while only Trotsky was advocating it since before the 1905 uprising! 

At the start of february Revolution, Lenin was the first Bolshevik to accept and turn to this idea taking finished form in his famous April Thesis! 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ

-ਰਾਜੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ/15.11.2018

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ- ਰਜਿੰਦਰ

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਮ ਸਬੰਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਬੰਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਲਈ, ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ, ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਗਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, “ਅਜਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜਾਦ ਇੱਛਾ” ਵਜੋਂ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਟਿਲ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ।

बुर्जुआ दक्षिणपंथ को किनारे लगाते हुए, स्वतंत्र वाम-ध्रुव का निर्माण करो!

दिल्ली विधानसभा के हालिया चुनाव में लेफ्ट काडरों ने बुर्जुआ दक्षिणपंथी आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिया. यह शर्मनाक स्थिति स्तालिनवादी नेताओं की उस मेंशेविक नीति से पैदा हुई है जिसे दशकों-दशक लागू करते उन्होंने युवा काडरों और मज़दूरों को बुर्जुआ दक्षिणपंथी पार्टियन, नेताओं, मोर्चों के पीछे बांधे रखा है!

वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी बुर्जुआ दक्षिणपंथ से पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद करने और उसे किनारे लगाने के लिए स्वतंत्र वाम-ध्रुव के निर्माण के लिए आह्वान करती है!

देखें वीडियो: 

https://youtu.be/TFwq8jPAK_4

WStv Intro Video

We congratulate all our supporters on the occasion of relaunch of WStv!

We pledge to fight for establishment of a world union of socialist republics upon the ruins of capitalism!

Left is Marginalised Once Again in Delhi Polls!

Left is marginalised once again in Delhi Assembly Polls. Credit for this marginalisation goes to the false leaders of the official left, that in turn belong to the camp of Stalinists. 

For decades, these leaders have subordinated the workers and youth to rightwing bourgeois parites and their leaders of various shades on the pretext to defeat the far right. 

This Menshevik policy has destroyed the left making it a tutelage of the rightwing bourgeois political establishment.  

Check Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hDr2M2rxrrQ&t=47s

The Forgotten Massacre of Settlers of Marichjhapi Island in West Bengal!

-Anurag Pathak/ 31.1.2020 

Acute immigration crisis and the reaction of nation-states to it, have opened the doors to political  debates on the subject, afresh. This particular phase, which started with the influx of refugees in European countries from war-torn nations of the middle east has shown the world what crisis Capitalism could bring. Running parallel to that is the extreme immigration crisis in south Asia. Rohingya Muslims, who are almost stateless now are facing death threats from the nations where they are settled anyhow. Joining them are the immigrants from Bangladesh who are facing the wrath of the Indian state, thanks to the CAA and NRC. The big left parties, CPI and CPIM, who were supposed to be with the immigrants have joined the chorus of the ruling class “India for Indians!” In doing this, they at one side, are also playing numb-game by remaining silent so as to secure the shrinking vote bank, which they believe has its major part constituted by these refugees only.

But can one put soil on the atrocities pioneered by these ‘left parties’ a few decades ago? 

One such horror story is the massacre of Bangladeshi immigrants by the left front government in West Bengal during the late 70s. Below is the timeline of the entire holocaust, from the CPIM of today, is turning face.

People, particularly Dalits and other lower-caste Hindus from East Pakistan (now Bangladesh) started to flee the country owing to inflation, unbearable living conditions and frequent religious riots during the late 50s.

At first, they settled along the belts of Dandakaranya forests and the Government of India in 1956 also conceived their rehabilitation in more livable regions as the Dandakaranya forests apart from being remote, also has less arable/fertile land.

Incident of desertion from Dandakaranya became frequent in 1964. The left, at that time, was giving vocal support to these refugees and subsequently also promised their proper rehabilitation.

In 1977, the left front government came to power in West Bengal and with that, the refugees also became hopeful as the left front had always promised to give sufficient space to the refugees in West Bengal. The Left Front minister Ram Chatterjee visited the refugee camps at Dandakaranya and was reported to have encouraged the refugees to settle in the Sunderbans, which has also been a long-held Left demand.

However, the refugees, under the organisation of Udvastu Unnyanshil Samiti, refused to be a part of United Central Refugee Council, a Communist Party of India (Marxist) refugee organisation. This triggered the anger of the left front government as they started to see their dreams of gaining electoral advantages in Orissa and Madhya Pradesh shattering in no time. With all these, the left-front veered from its previous pro-refugee rhetorics and immediately started considering the refugees as a ‘burden on the state’.

A large number of refugees were also settled (emigrated from Dandakaranya) in the forests of Marichjhapi (in West Bengal), who actively voted left front in the elections. However, taking the gone electoral advantages into account, not only turned their backs to the refugees but also urged the deserters to go back to Dandakaranya and negating their demand for settling in West Bengal.

The government, with the help of Police and other armed forces, forced many refugees to go back to Dandakaranya. However, around 10,000 Namasudra refugee families under the leadership of Satish Mandal, president of the Udbastu Unnayanshil Samiti, went to relocate in Marichjhapi.

The left front government reacted in no time and declared Marichjhapi as a reserve forest, which wasn’t part of Mangroves previously. As one can expect, they started terming the refugees as ‘violators of the Forest Act’ and destroying “the existing and potential forest wealth and also creating ecological imbalance”.

On January 26, 1979, India’s Republic Day, then Left Front chief minister Jyoti Basu announced an economic blockade of Marichjhapi. It also clamped prohibitory orders under Section 144 of the CrPC around the island of Marichjhapi. Thirty police launches started patrolling around the region, preventing anyone from providing food and even water to the settlers of the Marichjhapi island.

Survivors recall that on the morning of 31 January 1979, when some women tried to row boats to the next island to fetch drinking water, grains and medicine, the police rammed their launches into the boats and drowned all three. Some women were allegedly picked up by the policemen on the launches, taken to the nearest police station, gang-raped for days and then released. People who took boats into the river to save the drowning women were fired on by the police. Police continued attacking people who braved the action and took multiple boat trips back and forth to get the necessities.

All these resulted in refugees taking up arms to fight for their survival. The arms they used against the gunned policemen included crude implements like bows and arrows, lathis, bricks and stones. Not only the police but the CPIM cadres themselves also landed in the Marichjhapi same day and shamelessly beaten the residents, looted their belongings, killed and even raped them.

After 15 days Calcutta High Court ruled that "The supply of drinking water, essential food items and medicines as well as the passage of doctors must be allowed to Marichjhapi". However, the now champions of Indian justice system, were at that time refused to pay heed to the high court orders. The media was barred to enter the area and the police were ordered to dump the dead bodies in the water, while many drowned alive when fleeing the region. Someone from the police or the cadre poisoned a tube well, which resulted in the death of 13 people.

There is no official death count but sources say that it would not have been less than 10,000. The survivors were then forcibly sent back to Dandakaranya, while some settled themselves in Hingalganj, Canning and in the shanties near railway tracks in Sealdah.

The most notable fact is that the BJP too, who is a strong proponent of settling Hindu immigrants from other countries, hasn't criticised this massacre which involved no one but Hindu immigrants only. This makes it clear that whether it be the BJP, Congress or CPIM, all are united against the immigrants.

ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ?

23.५.२०१४ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ੋਸਲਿਸਟ ਬਲਾਗ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ)

‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਲਿਆਂ ਤਰਾਤਸਕੀ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਇਸ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਤਰ ਦੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਸੋਵੀਅਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਕਾਰ ਸੀ, ਕੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਰਾਤਸਕੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੌਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਰਕਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਉੱਤਰ: ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਆਗੂ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਦੇ, ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਗੂ ਲਿਆਂ ਤਰਾਤਸਕੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਇਕਹਰੀ ਜਮਾਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫਿਰ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬੋਗਸ ਖਿਆਲੀ ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੰਕੀਰਨ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਸਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂ ਇਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤ-ਪੋਲਿਸ਼ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਯੁਰਪ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮੀਸਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਰਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੁਦ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਖਾਰਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੀ ਗੰਦੀ-ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ: ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਤਕਨੀਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣ ‘ਤੇ, ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਉੱਤਰ: ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਰਾਜ ਦੀਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਣਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵਗਾ-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਜੰਮੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਸਾਮਰਾਜਾਵਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਟਿਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਸਿਤ-ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਵਟਾਂਦਰਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਲਗਾਵ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਜੀਵੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅੰਦਰ, ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਲਗਾਵ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ, ਨਵਜੰਮੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਜਕੜਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ- ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ?

ਉੱਤਰ: 1917 ਤੋਂ 1991 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
1917-1923 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਰਜਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਦੌਰ 1924 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ, ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਇਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਰੀਏ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਇਕਹਰੀ ਜਮਾਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਦੇ ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ‘ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਫਰਜੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1924-1991 ਤੱਕ ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਿਤ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ, ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ-ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ ਯਾਣਿ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਣਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੀ ਬੋਗਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ, ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਖਿਆਲੀ ਖ਼ਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇਤੂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ-ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਨਿਦੇਸ਼ਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਕੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਰੀਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ?

ਉੱਤਰ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰ੍ਹੇਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੁਰਜੁਆ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰੀਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫਿਰ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ?

ਉੱਤਰ: ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਖਾਰਿਨ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੁਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਰਾਤਸਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੱਜਾਪੱਖ ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰਾਤਸਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੁਖਾਰਿਨ-ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈਨਿਨ-ਤਰਾਤਸਕੀ ਦੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ-ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ-ਬੁਖਾਰਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇਪੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਜੇਪੱਖ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ- ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’। ਸਤਾਲਿਨ ਜਿਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 1924 ਵਿੱਚ “ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”, ਉਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 1924 ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ”। ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ- ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਯਾਣਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੀ ਲੱਫ਼ਾਜੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਪਰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ: ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ’ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸੀ- ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ। ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ’ ਦੀ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਿਤਰੋਵ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। 1951 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੋਡ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ’ ਨੇ ਇਸੇ ਥੀਸੀਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜ੍ਹਤ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਅਲਗਾਵ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ-ਬੁਖਾਰਿਨ ਮੂਹਰੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਸੀ?

ਉੱਤਰ: ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਰ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1919 ਤੋਂ 1923 ਦਾ ਦੌਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ-ਪੋਲਿਸ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀਸ਼ਣ ਗੱਦਾਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਲਗਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ- ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤਰਾਤਸਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਸੀ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ, ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕੁਲਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀਮੀਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਠਹਿਰਾਅ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1924 ਵਿੱਚ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1925 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ, 1926 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। 1929-1933 ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, 1937 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ?

ਉੱਤਰ: ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਵਾਦੀ ਦਖਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਖੁਦ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਾਲਿਨ-ਬੁਖਾਰਿਨ ਦੀ ਇਸ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਤਰੋਗ੍ਰਾਦ ਵਰਗੇ ਸੱਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਨਵਗੋਰੋਦ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। 1924 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਲੈਨਿਨ ਲੇਵੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। 1928 ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਾਤਸਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜਬਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੰਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿੱਧ ਸਕੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ?

ਉੱਤਰ: ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ- ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨਾ। ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਨੇ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਤਹਿਤ ਕੋਮਿਨਟਰਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਭੋਂਪੂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕੈਨਵਾਸ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠੇ ਫੇਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾਵਾਂ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ, ਗੋਰਬਾਚੇਵ, ਚਾਉਸ਼ੇਸਕੂ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇਂਗ ਅਤੇ ਪੋਲਪੋਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਰੂਸ ਤੱਕ ਸੀਮੀਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਛਿਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ, ਪੂਰਵੀ ਯੂਰਪ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਾਓ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਕਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ (ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰੇ, ਰੂਸ, ਪੂਰਵੀ ਯੂਰਪ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਉਬਾ ਸਭ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇੰਜਣ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਰਬਰ ਦਮਨ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਖਤਾ-ਪਲਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ: ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ’।

मूल हिंदी अनुवाद के लिए देखें: http://workersocialist.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

८ जनवरी की आम हड़ताल को सफल बनाओ!

भगवा फासिस्ट सरकार को खदेड़ बाहर करो!
फासीवाद-पूंजीवाद को परास्त कर, मजदूर-मेहनतकश सरकार के गठन के लिए संघर्ष करो!

२००८ में शुरू हुआ, विश्व-पूंजीवाद का आर्थिक संकट, ख़त्म होने के बजाय और गहरा हो रहा है. इस संकट के बीच दुनिया की मेहनतकश जनता का तेज़ी से क्रान्तिकरण हो रहा है और उसके नित नए हिस्से पूंजीवाद-साम्राज्यवाद-फासीवाद के विरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्ष में खिंच रहे हैं जो निरंतर सघन होता जा रहा है.

नया दशक, आर्थिक-राजनीतिक संकट की मझधार में घिरे, टूटते-बिखरते विश्व-पूंजीवाद के अंत और नए क्रांतिकारी विस्फोटों के दशक के रूप में खुल रहा है.

पूंजीवाद का डूबता जहाज़, दुनिया भर में मेहनतकश जनता को उद्वेलित कर रहा है और वह पूंजीवाद के इस संकट का क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत करने के लिए मैदान में उतर रही है.

इस संकट के चलते, वैश्वीकरण के सपनों को भूल, बड़े-छोटे पूंजीवादी राष्ट्र अपनी किलेबंदी कर रहे हैं, अपनी सीमाओं को आप्रवास के लिए बंद कर रहे हैं, आप्रवासियों को बाहर धकेल रहे हैं, एंटी-डंपिंग और एंटी-आउटसोर्सिंग जैसे औजारों के सहारे पूंजी और श्रम के स्वतंत्र आवगमन को बाधित करते हुए बैरिकेडिंग कर रहे हैं और अकूत मुनाफों को हथियाने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ गलाकाट संघर्ष में जुट गए हैं. नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से लैस, पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच, इस टकराव के चलते, दुनिया पर विश्वयुद्ध और भयंकर विनाश का खतरा मंडरा रहा है.

२०२० की शुरुआत में ही, अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर, ईरान के शीर्ष सैनिक कमांडर जनरल सुलेमानी की हत्या ने, एक सदी से गल-सड़ रहे विश्व-पूंजीवाद को जड़ों तक हिलाते हुए, तीसरे विश्व-युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया है.

एशियाई महाशक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा का पीछा करते भारतीय पूंजीपतियों ने, अमेरिकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी शिविर की पूंछ थाम ली है और भारत को उसके रणनीतिक-सामरिक लक्ष्यों के मातहत करते हुए वे एशिया में अमेरिकी हितों के भोंपू बन गए हैं.

इन नीतियों का परिणाम, मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता की बदहाली, अनियंत्रित महंगाई, कृषि के घोर संकट और हज़ारों गरीब किसानों की आत्महत्याओं के रूप में सामने आया है, जिसके विरुद्ध देश भर में आक्रोश का ज्वालामुखी धधक रहा है. इससे निपटने के लिए पुलिस हिंसा और फासिस्ट हमलों का सहारा लिया जा रहा है जिसका ताज़ा उदाहरण हम जामिया, ए.एम.यू और जे.एन.यू परिसरों में देख रहे हैं. विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध घृणा-प्रचार को मेहनतकश जनता के बीच सांप्रदायिक विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

चीन और अन्य एशियाई राष्ट्रों के विरुद्ध, पूंजी-निवेश और मुनाफों के लिए होड़ लगाते, भारत के पूंजीवादी शासकों का दिवास्वपन- ‘मेक इन इंडिया’ भी काफूर हो चला है. चौपट होती अर्थव्यवस्था से उपजते जन-आक्रोश और राजनीतिक अराजकता को नियंत्रित करने के लिए, बदहवास इलीट शासक, फासीवाद और दमन का सहारा ले रहे हैं.

बड़े पूंजीपतियों ने, पहले ही भगवा फासिस्ट सरकारों को केंद्र और राज्यों में तैनात कर दिया है. ये सरकारें, दमन के साथ-साथ मेहनतकश जनता को संकीर्ण सांप्रदायिक, जातीय, नस्ली और राष्ट्रीय आधार पर विभाजित कर, इस दमन के विरुद्ध प्रतिरोध को नाकाम बनाने के लिए मेहनतकश जनता को विभाजित करने का भरसक प्रयास कर रही हैं. बुर्जुआ डेमोक्रेसी के सभी हिस्से- सेना, पुलिस, अदालतें- इसमें सहभागी हैं. ‘हिन्दू राष्ट्र’ की परिकल्पना, जिसे मोदी सरकार अंजाम देने में जुटी है, वास्तव में बड़े पूंजीपतियों के लौह नियंत्रण वाली फासिस्ट तानाशाही के अतिरिक्त कुछ नहीं है.

श्रम कानूनों में ‘सुधार’ के नाम पर, उनमें सघन फेरबदल करके, उन्हें पूरी तरह पूंजीपति वर्ग के पक्ष में ढालकर, विगत के श्रमिक संघर्षों की तमाम उपलब्धियों पर पानी फेरने में जुटी, पूंजी की ये गुलाम सरकारें, श्रम की लूट को और गहन करने और मुनाफों के विस्तार के लिए, कुछ भी करने को तैयार हैं.

ये श्रम-विरोधी नीतियां, दशकों से जारी हैं और विगत शताब्दी में ९० के दशक के प्रारंभ में उदारीकरण की शुरुआत के बाद से निरंतर आक्रामक रूप में सामने आ रही हैं. मोदी के नेतृत्व वाली कॉर्पोरेट भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई निवेशक-परस्त, नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को ही अभूतपूर्व तेज़ी से आगे बढ़ाया है.

लम्बे समय, जब केंद्र और अधिकतर राज्यों में सत्ता, कांग्रेस या उसके नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे- यू.पी.ए. के हाथ में थी, तब भी ठीक यही पूंजी-परस्त नीतियां लागू की जा रही थीं. कांग्रेस के साथ चिपका, स्तालिनवादी वाम-मोर्चा और इसकी घटक कम्युनिस्ट पार्टियां न सिर्फ इन श्रम-विरोधी नीतियों का सक्रिय समर्थन करती रहीं, बल्कि अपने नेतृत्व वाले राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा- में उन्होंने ठीक इन्हीं नीतियों को लागू किया. लाल झंडे की आड़ में छिपे इन अवसरवादियों ने अपने शासन वाले राज्यों में तो श्रमिक आंदोलनों का निर्मम दमन किया ही, साथ ही दमन और शोषण में बुर्जुआ दक्षिणपंथी सरकारों को भी भरपूर सहयोग दिया. सिंगूर और नंदीग्राम में वहशी दमन के साथ ही हीरो होंडा, रीको, और फॉक्सकॉन से लेकर मारुति तक, सर्वहारा संघर्षों को असफल बनाने में इन रंगे सियारों की भूमिका अहम् रही है.

शासक पूंजीपतियों की श्रम-विरोधी नीतियों के विरुद्ध, मेहनतकश जनता के बीच फैलते रोष ने, दोगली राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड-यूनियनों तक को, जो हाथ पर हाथ धरे पूंजीवादी लूट, शोषण और दमन का तमाशा देखती रही हैं, बाध्य किया है कि वे ‘विरोध’ के समर्थन का नाटक करें. दमन और शोषण के खिलाफ उबलते लावे को ‘नियंत्रित विरोध’ में सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, झूठे नेता एक दिन की हड़ताल के लिए तैयार हुए हैं. ये नेता और इनकी पार्टियां, पूंजी की सत्ता को चुनौती देने के बजाय, उससे मजबूती से चिपके रहे हैं और मजदूर वर्ग को धोखा देते रहे हैं. इन अवसरवादी नेताओं, पार्टियों और यूनियनों की कोशिश है कि सर्वहारा के इस विरोध को, इस हड़ताल को, जनता के गुस्से को द्रवित करने के लिए ‘नियंत्रित सुरक्षा वाल्व’ के तौर पर प्रयोग करते हुए, सांकेतिक रस्म-अदायगी तक सीमित रखा जाय और उसे वास्तविक और निर्णायक विरोध तक उठने से रोका जाय. यानि कि ‘आओ, गुस्सा निकालो, और घर वापस जाओ’. इस सम्भावना से आश्वस्त और निश्चिन्त, स्तालिनवादी वाम मोर्चे के ही नहीं, बल्कि अनेक बुर्जुआ दक्षिणपंथी पार्टियों से जुड़े श्रमिक संगठन भी, इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं.

पूंजीपति वर्ग और उसके शासन के साथ दायें और बाएं से चिपकी ये पार्टियां, ट्रेड-यूनियनें और इनके नेता कभी भी क्रान्ति की ओर, न तो रुख करेंगे, न करने देंगे. सर्वहारा को इन भीतरघातियों, गद्दारों से पीछा छुड़ाना होगा और पूंजीपति वर्ग और उसकी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्र, राजनीतिक संघर्ष के लिए मेहनतकश जनता के तमाम हिस्सों को एकजुट करना होगा.

इस आम हड़ताल का बिना शर्त समर्थन करते हुए, हम कहना चाहते हैं कि यह हड़ताल, श्रमिक वर्ग के रोष का सीमित प्रदर्शन होगी. इन सांकेतिक विरोधों से सर्वहारा के ऐतिहासिक मिशन- पूंजीवाद के विनाश और समाजवाद की स्थापना- की पूर्ति नहीं हो सकती. सांकेतिक विरोध से आगे बढ़ना होगा. सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल और ऐसे प्रतिरोध में बदलना होगा जिसमें समूचा सर्वहारा और उसके पीछे मेहनतकश जनता के दूसरे हिस्से उठ खड़े हों और सत्ता-दखल के उद्देश्य से पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष छेड़ दें.

तमाम संकीर्ण विभेदों को नकारते हुए, पूंजीवादी राष्ट्रों और राष्ट्रीय सीमाओं को मेट देने, नागरिकता कानूनों के खात्मे और दुनिया को समाजवादी संघ में संगठित करने के लिए एकजुट हों!

इस मिशन में हमारा फौरी लक्ष्य है- १९४७ के भारतीय उपमहाद्वीप के दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक विभाजन को अस्वीकार करते हुए, नीचे से क्रांति के जरिए उसका पुनः एकीकरण और समूचे दक्षिण एशिया में समाजवादी संघ का संगठन!

इस उद्देश्य से, हड़ताल के इस मंच का उपयोग, कॉर्पोरेट और निवेशक-परस्त, फासिस्ट सरकार को सीधी चुनौती देने, मजदूर-मेहनतकश सरकार के गठन के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने और इस संघर्ष के हिस्से के रूप में संकीर्ण जातीय, नस्ली, सांप्रदायिक या राष्ट्रीय आधार पर फूट डालने की शातिर पूंजीवादी साजिश को विफल बनाने के लिए करें. बर्बर फासिस्ट हिंसा से निपटने के लिए स्थानीय मिलिशियाओं में संगठित हों और इन मिलिशियाओं को जोड़ते हुए फासीवाद के खिलाफ सर्वहारा का संयुक्त मोर्चा तैयार करने में जुटें.
_________________________________________________________

संपर्क: ९८१००८१३८३;

वेबसाइट: workersocialist.blogspot.com; 

ई मेल: workers.socialist.party@gmail.com