-ਰਜਿੰਦਰ/ 02.04.18
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989, ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਧਾਰਾ 18, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣਵਾਦੀ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈI
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2016 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਜੋੜੇ ਸਨI ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ 26 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨI
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989, ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਧਾਰਾ 18, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣਵਾਦੀ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਾਲਿਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈI
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2016 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਜੋੜੇ ਸਨI ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ 26 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨI