संघर्ष की धार कुंद करने में सत्ता-विपक्ष एक साथ!

 - राजेश त्यागी/ २० अक्टूबर २०२६

वोटर लिस्ट शोधन के मुद्दे पर जारी, भारी विरोध के बीच, मोदी सरकार ने १३ अगस्त से स्थगित, संसद का मानसून सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया है. सरकार ने विपक्ष को चेतावनी भी दी है कि वह इस सत्र के कामकाज में बाधा न डाले. मोदी सरकार, इस सत्र में विशेष रूप से परिसीमन संशोधन बिल लाकर, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करते हुए, लोकसभा में सीटों की संख्या को ५५० से ८५० करना चाहती है. 

दरअसल, महिला आरक्षण कानून, जो संसद में महिलाओं के लिए ३०% सीटों की व्यवस्था करता है, २०२६-२७ की उसी जनगणना से जुड़ा है, जो नए परिसीमन बिल का भी आधार तय करती है. १९७६ से संसद की सीटें ५५० पर फ्रीज हैं. बढ़ी आबादी के दृष्टिगत, २००१ में इनमें बदलाव होना था, मगर वर्ष २००१ में इसे २०२६ के बाद जनगणना तक स्थगित कर दिया गया था. २०२६ में शुरू हुई जनगणना और वोटर लिस्ट में भारी हेराफेरी के आरोपों के बीच परिसीमन कानून भी विरोध के निशाने पर है. मानसून सत्र में परिसीमन बिल लाकर मोदी सरकार, एक तरफ तो वोटर लिस्ट शोधन के मुद्दे पर जारी विरोध से ध्यान हटाना चाहती है और दूसरे महिला आरक्षण का सेहरा अपने सर बांधने और विपक्ष पर इसका विरोध करने का आरोप मढ़ना चाहती है.

लोकतंत्र के लिए संघर्ष और मजदूर वर्ग

राजेश त्यागी/ 3.10.2026

आर्थिक क्षेत्र में अडानी समूह के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ़ दूसरे कॉर्पोरेट मगरमच्छ विद्रोह कर रहे हैं. राजनीतिक सत्ता पर प्रभाव और नियंत्रण के लिए इन मगरमच्छों के बीच तेज़ होते संघर्ष के बीच हम मोदी सरकार के खिलाफ एक अधिक मुखर और उभरते विरोध को देख रहे हैं. मोदी सरकार ने ही अडानी समूह को अर्थव्यवस्था के शिखर पर पहुंचाया है, इसलिए कॉर्पोरेट जगत के दूसरे हिस्से, इसे लेकर नाराज़ हैं. ये हिस्से, मोदी सरकार के विपक्ष की ओर मुड़ने के साथ-साथ, CJP जैसे नए विकल्पों को भी प्रमोट कर रहे हैं. मोदी के इन अस्थायी विरोधियों में अम्बानी समूह का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है.

अफवाहें हैं कि विपक्षी नेताओं और पार्टियों के अलावा, सत्तारूढ़ भाजपा का एक धड़ा जो RSS के करीब है और हाशिए पर धकेले जाने से नाराज़ होकर मोदी का विरोधी हो गया है, इस आंदोलन को सहायता और हवा दे रहा है, जबकि अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट इसकी फंडिंग कर रहे हैं. नितिन गडकरी, मोहन भागवत, स्मृति ईरानी और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में यह धड़ा, मोदी-शाह गठजोड़ को सत्ता से हटाने या कम से कम उनके प्रभाव को कम करने के लिए दबाव बना रहा है.

The Struggle for Democracy and the Working Class!

- Rajesh Tyagi/ 3.10.2026

Corporate sharks are revolting against the ever-increasing domination of Adani group in economic life. Amidst the escalating clash among the big corporate sharks for influence and control over the political state, we are witnessing a more vocal and rising opposition to the Modi Govt. As Modi government has promoted Adani group to commanding heights of economy, the sections of corporate have turned hostile to it. Besides turning to the traditional leaders and parties of bourgeois opposition, they are also creating-promoting new alternatives like CJP. Among these temporary foes of Modi, Ambani group is mentionable.

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर वास्तविक है?

- राजेश त्यागी/ 18.9.2026 

हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण युग में जी रहे हैं, जहां मशीन का सर्जक मनुष्य, खुद पर, अपनी क्षमताओं  और बुद्धिमत्ता पर विश्वास खोकर, इस आशंका और डर में जी रहा है कि मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जल्द ही उसकी अपनी बुद्धिमत्ता को पार कर जाएगी, उसे मात दे देगी!

मनुष्य, खुद अपनी ही रचना की क्षमताओं से भयभीत है!

उसे डर है कि वह जल्दी ही अपनी रचना पर नियंत्रण खो देगा और उसकी सृजित मशीनें, उल्टा उसी पर नियंत्रण हासिल कर लेंगी।

विज्ञान और तकनीक में हुई हालिया प्रगति, खासतौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के विकास से घबराए, बुर्जुआ बुद्धिजीवी और थिंक-टैंक, भविष्य की भयावहताओं के काल्पनिक चित्र बना रहे हैं।

Is the Fear of AI Real?

-Rajesh Tyagi/ 18.9.2026 

We are living in unfortunate times, where man, the creator of machine, having lost confidence in himself, in his ability and intelligence, is living under the confusion and fear that the intelligence of the machines, would soon surpass his own!

Man is afraid of the capabilities of his own creation, of losing control over it, of his probable failure and incapability to keep the machine subjected to his will.

Bourgeois intellectuals and think tanks are anticipating the horrors of the future that the progress in science and technique would bring.

Amidst this fear of recent progress in the field of artificial intelligence, there is emerging a general agreement among the ruling elite in all countries, in favour of slowing down this progress, if not halt it completely.

The Abortive ‘Saur Coup’ in Afghanistan

 A Political Disaster Engineered by Stalinists

- Rajesh Tyagi/ 1.6.2026

Afghanistan provides yet another tragic example of the many political disasters that have resulted in the last century, from sectarian, and nationally driven policy and program of Stalinists, in South Asia.

For about half a decade after the rise of the dictatorship of Prince Daoud who took to power through a palace coup in 1973, the Stalinist People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA) had tailed behind it sheepishly. As Kremlin supported Daoud, so did its stooge- the Afghan PDPA.

Stalinist PDPA was deeply divided between the ‘Khalq’ and ‘Parcham’ factions, both of whom were closely bound up with Daoud regime in power, and vied each other for proximity to it.

But Daoud had other plans. By 1978, Daud had set out for a major purge of leftist influence and interference in his government. He started repression on PDPA leaders.

The Decline and Fall of the USSR

The Role of Glasnost and Perestroika

- Rajesh Tyagi/ 29.5.2026

As the post WWII immense growth of the Soviet economy, continued to hit at the policies based on Stalinist perspective of “Socialism in One Country”, the conflict grew steadily between the two. While the economic expansion of the Soviet economy placed demand for access to the global resources, primarily to the international division of labor, the Stalinist regime resisted hard to keep the Soviet life hermetically sealed off from outside.

As the general fall of world economy set in after two decades of spiralling after WWII, the bureaucratic dominance of Soviet Union faced a huge crisis. The planned economy under it became a real disaster for the people. While expanding economic life demanded democracy of producers and consumers alongside freedom of criticism and initiative, the totalitarian regime of flattery, fear and lies, founded by Stalin contradicted it.