CAA-NRC-NPR ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹਵੇ!
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ!

1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ!

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੱਛਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡ-ਖਿੰਡਾ ਕੇ, ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੁਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਂਧ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਬਘਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਹਾਕਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ-ਡਿੱਗਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਜੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ- ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਬਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਕਸਿਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁੰਘਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ- ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਸੀਮੀਤ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤੀਆਂ’ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਲੇਫ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੂਸਪੈਠੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1947 ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ-ਖੇਤਰੀ ਵੈਰ ਨੂੰ ਸੁਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 47 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੂਏ ਹੇਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਹੀ, ਨਿਰੰਤਰ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ, ਲੜਾਉਂਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ, ਸਮੂਚੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਾਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਮੀਤ ਯੁੱਧਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਈਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਨਾਭਕੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬੈਰਿਕੈਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਵੱਸਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ: 1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕਜੁਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ’।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੁਰਜੁਆ ਸੱਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭੁਤਵਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕੈਂਪਸਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ!

-ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!

-ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!

-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਕਰੋ!

-1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਾਹਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ’ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ!