ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ, ਮੁਡ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ SYL ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੂੰਜ

- ਰਾਜੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ/ 08/01/2017

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ SYL (ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ SYL ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਜੌੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ਼ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ  ਫੱਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੁਆ* ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਮਕਸਦਾਂ ਪਿਛੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੁੱਤਾਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੁਰਜੁਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ-ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵੋਉੱਤਮਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੰਗ, ਇਲਾਕਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਬੁਰਜੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ, ਲੱਫ਼ਾਜੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 'ਯਥਾਸਥਿਤੀ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ 'ਚ 8 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 'ਯਥਾਸਥਿਤੀ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੇਖੀ ਬਘਾਰੀ ਕਿ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡੀਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕਠ 'ਚ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ' ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਹੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ 'ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੱਦੀਕਰਨ' ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਦੋਗਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ' ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਉਸੇ ਦਿਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ SYL ਲਈ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਆਦੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੇਕਡ਼ਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ 'ਚ 13 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ 28 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਸਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 1800 ਕਰੋੜ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1966 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਜੌੜੇ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਪੇ ਗਏ ਆਇਤਨ 7.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 0.2 ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ।

1977 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕਦਮੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1976 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ 1980 'ਚ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀਵਾਦੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਦਿਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।  ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵੀ ਝਗੜਾਲੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ SYL ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ SYL ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ  'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸੰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ, ਬੁਰਜੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਡੁੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁਲਾਈ, 1984 'ਚ, ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ SYL ਚੈਨਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਨਿਵਰਿਤ ਜੱਜ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 1985 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਨੰਵਬਰ 5, 1986, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਵੀ-ਬਿਆਨ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ 1955, 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ 1985 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ (ਅਵਾਰਡ) 'ਚ।  ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SYL ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1999 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

2002 'ਚ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ SYL ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2004 'ਚ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CPWD ਨੂੰ SYL 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਫੌਰਨ ਮਗਰੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਦੀਕਰਨ, ਐਕਟ 2004' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੇਫ੍ਰੇਂਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ 2004 ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 10 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਾਂ ਵੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੌਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, 30 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

SYL ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿੰਡਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਸਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ  ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਦੀ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 7 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਈਦੇਮੰਦ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਲ-ਜਲੂਲ ਪ੍ਰਭੁਤਾਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝਗੜਾਲੂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇਂ ਸੰਬਧ 'ਚ ਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ, ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਘਟਦਾ-ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਰਿੱਸਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤਾਂਤ-ਸਿੰਜਾਈ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਦੋਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸੋਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰ ਚੈਨਲਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਨਿਘਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਨਿੰਯਤਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਸਰ, ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ 'ਚ ਮੁੰਕਮਲ ਖੜੋਤ । ਇਹ ਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੰਡਲਾਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਬੁਰਜੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਸੰਕੀਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਰ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਰਜੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੁੱਤਵਾਦੀ ਉਨਮਾਦ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਭਟਕਾਏਗਾ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ 1947 ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੇਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਅੰਤ ਜੰਗਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣੌਟੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਟ, ਆਪਣੇ ਸੀਮੀਤ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ਼ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕੀਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੰਗ, ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੋਲ, ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਬੰਦ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੇਹ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।